Saturday,April 21, 2018
  • :
  • :

अन्तरवार्ता

कांग्रेस–एमालेको संसदीय प्रतिवद्धतामै प्रश्न

कांग्रेस–एमालेको संसदीय प्रतिवद्धतामै प्रश्न

सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन डाकेको छैन । संसदीय समितिहरुमा सरकारका प्रतिनिधिसहित संलग्न भएर बजेटलाई अगाडी सार्ने तथा बैसाखमै ल्याउने बहस भइरहेका छन् । तर कात्तिक २३ गते स्थगित भएको वर्षे अधिवेशनपछि एक महिना भित्र बोलाउनुपर्ने हिउँदे अधिवेशन बैसाख लगिसक्दा समेत सरकारले बोलाएको छैन । यसबारे सभामुख सुवास नेम्बाङले पटक–पटक सरकार र संसदका बैठक डाक्न आग्रह गरेपनि सरकारले त्यसको सुनुवाई गरेको छैन ।

सरकारले संसदको बैठक नडाक्दा पारित भएका विधेयक समेत अलपत्र छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा १५ विधेयक संसदमा लगेको सरकारले विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन नैं नबोलाएर उसले आफैले लगेको विधेयक प्रति उदासिनता देखाएको छ । प्रश्तुत छ, संसदको अधिवेशन, कानुन निर्माणको सिद्धान्त र सरकारले अपनाइरहेका अभ्यासका विषयमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङसँग गरेको कुराकानी ।

हाम्रो संसद् कतिको प्रभावशाली भइरहेको छ ?

निश्चयपनि संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र कतिपय अवस्थामा यसले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको छ । यसपटक अगाडि भन्दा विधेयक र कानुन निर्माणको सन्र्दभमा पनि राम्रै भूमिका खेलेको छ । तरपनि कतिपय कुराहरुले यसलाई प्रभावित तुल्याइरहेको छ ।

गाउँघरको कथा छ नि एक युवाले ‘खुट्टा टेक्नै पाइन नभए त पछार्थे’ भन्थ्यो रे, त्यस्तै स्थिति हो । संसद बस्दा संसदको प्रभावकारीताको प्रश्न उठछ । अहिले त व्यवस्थापिका संसदाको बैठक नै नवसेको धेरै भइसक्यो ।

सरकारले हिउँदे (विधेयक) अधिवेशन नैं डाकेन नि यस पटक ?

हाम्रो संसद बर्षमा २ पटक बस्छ । यो प्रचलनकै रुपमा स्थापित छ । बर्षे अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशन । हिउँदे अघिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । तर, अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशनको कुनै सुरसार नै छैन । अधिवेशन सरकारको सिफारिमामा राष्ट्रपतिले बोलाउने हो । मैले धेरै पटक सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेको छु । यो जनतको अधिकारको रुपमा जोडिएको कुरा हो । त्यसैले यसलाई यताउति अन्यथा नगरौ ।

तर, अब वैशाख महिना शुरु भइसक्यो । मैले हिजो अस्ति पढेको थिए बैशाख महिनामा बजेट ल्याउने । हाम्रो पहिलादेखिको प्रतिवद्धता पनि हो । बजेट आउनुको अर्थ प्रिबजेटमा छलफल हुनुपर्दछ । साथसाथै नीति कार्यक्रम पारित भइसक्नुपर्छ, अनि बजेट अउँछ । तर, बैशाख महिना सुरु भइसक्यो बर्षे अधिवेशनको त कुरा छोडौ त्योभन्दा अगाडि डाक्ने हिउँदे अधिवेशनको समेत सुरसार छैन । कहिले हिउँदे अधिवेशन डाक्नहुन्छ, कहिले बजेट अधिवेशन डाक्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा संसद कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? मैले यसतर्फ सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको छु तर, अहिलेसम्म अधिवेशन डाक्ने सुरसार छैन ।

सरकारले धेरै विधेयकहरु पनि ल्याएको छ, ति विधेकहरु कुन अवस्थामा छन् ?

सरकारले अधिवेशन नैं नडाकेको अवस्था एकातिर छ भने, अर्कोतिर समितिहरु काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले कतिपय विधेयक पारित गरेका छन् । कितिपय विधेयकमा गम्भीर ढंगले काम पनि गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि विधायन समतिमा मुलुकी ऐनसँग सम्बन्धीत अपराध संहिता, देवानी संहितालगायतका यी सम्पूर्ण विधेयहरुको बारेमा साहै्र व्यवस्थित र मसिनो ढंगले काम सुरु भएको छ र यसलाई हामीले व्यापकरुपमा जनताकोमा लगेर उहाँहरुको पनि राय–सुझाव ग्रहण गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौं ।
तर, अब समितिले काम गरिसिध्यायो भनेपनि संसदको अधिवेशन बसेन भने त त्याहाँ त्यो विधेयकहरु प्रवेस नैं पाउदैनन् । यसर्थ, म सम्बन्धित पक्षकोे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउछुु ।

संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरु र संविधानमा समेत संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गरिरहेका पार्टी सरकारमा रहेका बेला हिउँदे अधिवेशन नै नबस्नुलाई चाहि कसरी हेर्ने ?

अहिले सरकार संचालन गरिरहेका दल र दलका नेताज्यूहरुको मन्यता, प्रतिबद्धता र नियतमा म कुनै पनि प्रश्न उठाउन चाहन्न र त्यस्तो स्थिति हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, के कुरा चाहि हो भन्दा प्रश्न उठाउनेलाई अलिकति ठाउँ देखापरिरहेको अवस्था छ , त्यसैले यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बन्धीत पक्षले प्रष्ट गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै गर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रिया त व्यवस्थित छ, अर्काेतिर सरकारले हिंसा रोक्ने नाममा मात्र नियमावली जस्तो लाग्ने गरी चार–पाँच वटा विधेयक ल्याएको छ, यसलाई कतिपयले पम्प्लेट कानुन भन्ने गरेका छन् नि ?

कतिपय विषयमा यस्ता किसिमका पक्षहरु देखापरिरहेका छन्, त्यसबारेमा संसदमा प्रश्न उठेको छ, समितिहरुमा प्रश्न उठेका छन्, र सांसदहरुले जोडदारका साथ उठाइरहेका छन् । संसदमा प्रश्न उठ्ने भनेको सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो, सम्बन्धीत पक्षलाई संसदमा ध्यानाकर्षण गराउनुको अर्थ, औपचारिकताका लागि मात्र होइन । त्यसलाई सम्बन्धीत पक्षले, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, विचार पुर्याउछ भन्ने सोचाइले नैं उठेको हो ।

यस्ता कुराहरु भइरहेका छन, जस्तो विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा पनि यस्ता कुरा उठिरहेका छन् । संसद्मा प्रश्न उठ्दा सम्बन्धीत मन्त्रीले सिंगो विधेयक नै ल्याइरहेका छौंै, अहिले केही समयका लागि मात्र हो भन्ने खालका उत्तर पनि संसदमा दर्ज भएका छन्, यस्तो स्थितिहरु छन् ।

फौजदारी लगायतका अपराधससँग सम्बन्धीत प्रश्नहरु जुन तपाईले उठाउनुभयो, त्यसका हकमा अहिले पछिल्लो सययमा एउटा बृहत कानुन बनाउने भनेर अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि र फौजदारी कार्यविधि र दण्ड सजायसँग सम्बन्धीत बृहत विधेयहरु संसद्मा दर्ता भएर संसदले पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिएर विधायन समितिमा पुर्याएको छ । विधायन समितिले साह्रै व्यवस्थित ढंगले छलफल अघि बढाएको छ । र यसलाई लिएर राजधानी बाहिर पनि जनताको बीचमा जानेगरी यसको कार्यक्रम पनि बनाइएको छ ।

संसदले कुनै रुलिङ गर्न सक्दैनथ्यो ?

यी विधेयकको हकमा अपवादको रुपमा सभामुखको पनि रुलिङ छ । यो विधेयकहरुमा सम्सोधन परेको छैन भनेपनि त्यसलाई संसोधनसरह मानेर सबै दफाहरुमा छलफलका लागि खुल्ला गरेको छु, भनेर खुल्ला गरेको छ ।

यी वधेयक पारित भइसक्दा त्यसले हाम्रा यो क्षेत्रसँग उठेका, अपराधसँग सम्बन्धीत धेरै विषय समेट्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्ताm छिटपुट बनेका कानुनहरु पनि यसमा नैं समेटिने अवस्था आउछ ।

वास्तवमा संविधानपछिको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका रुपमा यसलाई हामीले लिएका छौं, र साच्चिकै जनतालाई छुने अर्थमा भन्ने हो भने त यो साहैं ठुलो महत्वपूर्ण विधेयक हो । यसलाई हामीले अगाडी बढाउन भनेर लागि रहेका छौं ।

व्यवस्थापिका संसद्ले, समितिले दिएका निर्देशन पालना नहुँने मात्र होएन, नेपाल सरकारको सचिवले समेत संसदस्ीय समितिको निर्देशन मैले मान्ने होइन, अख्तियारको मान्ने हो भन्नेसम्म जवाफ दिएका अवस्था छन् नि, यसले हाम्रा संयन्त्रहरु संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त नभएको भन्ने देखाउँदैन ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त बुझाइमा पनि समस्या छ, संसद र संसदीय समितिले जे निर्णय र निर्देशन गर्छन् त्यो साँच्चि भन्ने हो भने जवाफदेहिता र पारदर्शिता स्थापित गर्ने सन्दर्भमा भएका हुन्, र त्यसले सम्बन्धित पक्षलाई पनि सहयोग पुर्याइराखेको हुन्छ ।

मन्त्रीहरुले पनि संसदीय समितिले निर्देशन दिएर हैरान पारे भन्ने गरेको सुनिन्छ नि ?

जिम्मेवारीपूर्वक, इमान्दारितापूर्वक कामगर्न अघि सरिरहने कुनैपनि मन्त्रीहरुलाई समितिले यसो गरेको छ, त्यसैले यो बमोजिम अघि बढ्न म बाध्य छु है भनेर जनतालाई भन्न पाउछ । उसलाई पनि सहयोग पुगिरहेको हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संसद र समितिको क्रियाशिलताले सरकार, मन्त्रिपरिषद्, र व्यक्तिगतरुपमा मन्त्रीलाई पनि सजिलो बनादिइरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्यो, हैरान पार्ने मात्र काम गर्यो भनेर बुझिदिदा पनि समस्या देखिने गरेको छ ।

समितिहरुले पनि कतिपय अवस्थामा त्रुटीपूर्ण निर्देशन दिन सक्छन् नि होइन ?

कतिपय अवस्थामा साँच्चिकै संसदीय समितिले काम गर्दा विचार नपुर्याएको भन्ने पनि आउनसक्छन् । त्यतिबेला संसदीय समितिले त्यसलाई ठीक ढंगले अघि बढाउनका लागि त्यसका आफ्नै व्यवस्था छन्, त्यसमार्फत सच्याउन पनि सक्छन् । त्यसैले कमी–कमजोरी आफ्ना ठाउँमा छन् तर, कमी–कमजोरीका बावजुत, संसद र संसदीय समितिका काम कारवाहीले सदासर्वदा देशमा पारदर्शीता र जवाफदेहितालाई स्थापित गर्ने काम गर्छ । जनतालाई बलियो बनाउने काम गर्छ । उनीहरुले जनताको तर्फबाट काम गरिरहेको हुन्छन्, यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ, मर्लाइ लाग्छ सबै समस्या सल्टिन्छन् ।

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...