Tuesday,December 12, 2017
  • :
  • :

अन्तराष्ट्रिय

सरकार विरुद्ध विशाल प्रदर्शन

 
एएफपी
कोलम्बो, २४ पुस । श्रीलङ्काको प्रमुख ब्यापारिक महत्वको एउटा सामुद्रिक बन्दरगाह चीनको स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीलाई सुम्पने श्रीलङ्काली सरकारको निर्णयको विरोधमा हजारौं बौद्ध भिक्षु तथा विपक्षी दलका समर्थक जनता शनिबार सडकमा उत्रिँदै छन् ।

हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रसमेत चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको एक कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म भाडा (लिज)मा दिने सम्बन्धि करारपत्रमा श्रीलङ्काली सरकारले आजै हस्ताक्षर गर्दैछ ।

प्रधानमन्त्री रणिल बिक्रमसिङ्घेले सो हस्ताक्षर समारोहको उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । शनिबार हस्ताक्षर गरिन लागेको करारपत्रका थुप्रै शर्तहरुमध्ये एउटा शर्त प्रथम चरणको ९९ वर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् पुनःअर्को ९९ वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेखनीय छ । साथै, सरकारले हम्बानटोटा द्वीपभित्रको र द्वीप निकट रहेको मोनेरागला जिल्लासमेतका थप १५ हजार एकड जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र विकास र विस्तार गर्नका लागि भन्दै चीनलाई नै लिजमा दिने प्रस्ताव गर्दैछ ।

हम्बानटोटा द्वीप राजधानी कोलम्बोबाट दक्षिणपूर्व करिब दुइसय चालिस किलोमिटर टाढा पर्दछ । हम्बानटोटा बन्दरगाह र त्यसको निकट रहेको औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजनामा चीनले हालसम्म एक अरब बीस करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ ।

श्रीलङ्काका आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले चीनको यो लगानीलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी र श्रीलङ्कालाई घेर्ने मुलुक भारतका गतिविधिहरु नियाल्ने र त्यसबाट राष्टिूय लाभ उठाउने मोती सूत्रीय रणनीति (स्टिूङ्ग अफ पर्ल स्टूाटेजी)को रुपमा हेरेका छन् ।चीनले यत्रो धनराशी खर्च गरिसकेको आयोजना सन् २०१० देखि नोक्सानमा गएको बताइन्छ ।

श्रीलङ्काली सरकारले सुरुसुरुमा उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजनामा चिनियँ संलग्नताबारे सकारात्मक सोच नराखे ता पनि अन्तमा यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गरी राष्टिूय लाभ हासिल गर्ने प्रयोजनले चिनियाँ सहयोगको आवश्यकता परेको वकालत गरेको छ ।

यता, विरोध प्रदर्शनको एकजना आयोजक सांसद डि.भि.चाणक्य भने एक शताव्दिसम्म उक्त बन्दरगाहको भोगाधिकार चीनलाई सुम्पेमा त्यो क्षेत्र पूरै चिनियाँ उपनिबेश बन्ने भय रहने मत व्यक्त गर्छन् । उनले आजको विरोध प्रदर्शनमा तीन हजार बौद्ध भिक्षुसहित कम्तीमा दश हजार जनता सहभागी हुने दावी गरे । सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई लक्ष गरी हस्ताक्षर समारोह र जनसुरक्षाका लागि भन्दै हम्बानटोटा नगरका प्रमुख केन्द्रहरुमा बिहानैदेखि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन् ।

सो बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र चीनलाइ नै लिजमा दिनुपर्ने बाध्यताबारे प्रधानमन्त्री बिक्रमसिङ्घे पूर्वप्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेलाई दोषारोपण गर्नु हुन्छ । महिन्द्रा राजापाक्षेको सरकारले सो बन्दरगाह निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र बिकास र बिस्तारको नाममा मुलुकले थेग्नै नसक्ने ऋण काढेकाले पुरानो कुडा कर्कट सफा गरी देशलाई ऋणमुक्त बनाउन चीनको सहयोग चाहिएको बिचार प्रधानमन्त्री बिक्रमसिङ्घेले ब्यक्त गर्नुभयो ।

चीनको मित्र र बेइजिङगको साहूै नजिक मानिएको राजापाक्षेको सरकारले काढेको ऋणका कारण आज यो बाध्यता आइपरेको भनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र त कसैले बोकेर बाहिर लगिने बस्तु त हैनन् नि । श्रीलङ्का पहिला बेलायती उपनिबेश छँदाको अवस्था तिर एक पटक हेरौँ त । बेलायती शासकहरुले टिूङ्कोमाली र कोलम्बोमा विशाल बन्दरगाह र बिमानस्थल निर्माण गरेका थिए । उनीहरुले यी सबै बोकेर लगे त विरोध प्रदर्शनीका आयोजकहरु प्रति प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो ।

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...