Friday,November 24, 2017
  • :
  • :

विचार

सत्तापक्षको विश्लेषणः एमाले फस्यो, अझै फस्दैछ ’,प्रतिपक्षको दाबी– सत्तापक्ष नांगिदैछ, एमाले जाग्दैछ


 एमालेसहितका विपक्षी दलको मंगलबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । तर, विपक्षीहरुको यस्तो निर्णयले सत्तपक्षका नेताहरु भित्रभित्रै खुशी देखिएका छन् ।

सत्तापक्षको विश्लेषण यो छ कि एमाले आफैंले खनेको पासोमा फस्दै गइरहेको छ । र, अब ऊ चाँडै सहमतिमा आएन भने अझै फस्दै जाने छ ।
एमाले कसरी फस्दैछ ? यसबारे सत्तापक्षको विश्लेषण यस्तो छः

१. संसद लामो समय अवरुद्ध पार्न नसक्नेः‘एमालेले कति दिनसम्म संसद अवरुद्ध पार्छ ? लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर संसदबाट समस्या समाधान गर्न नदिने एमालेको नीतिले उसैलाई फसाउने छ,’ माओवादीका एक नेताले एउटा आन्तरिक जमघटमा भने–’संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो होइन भन्ने आवाज एमालेकै सुवास नेम्वाङहरुले बताउन थालिसकेका छन्, अब जति लामो समयसम्म एमालेले संसद चल्न दिँदैन, त्यति नै ऊ बदनाम हुँदै जानेछ र उसको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो बन्नेछ ।’

संसदमा लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोगमाथिको छलफलसमेत एमालेले अवरुद्ध पार्दै आएको छ । यसबाट एमाले आफैं लोकमानलाई जोगाउने पक्षमा लागेको सन्देश प्रवाह भइरहेको माओवादीको अर्को विश्लेषण छ ।
२. आन्दोलनमा जाँदा चुनाव खर्च सकिने, व्यापारी रिसाउने । विशेष गरी ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा पनि एमालेलाई नै घाटा पुग्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुको विश्लेषण छ ।

यसबारे माओवादी नेता भन्छन–‘एमालेले सरकारमा हु“दा जम्मा पारेको चुनाव खर्च अहिलेको आन्दोलनमै सक्न चाहदैन, त्यसैले उसले पाल्पा, गुल्मी, बुटवललगायतका जिल्लाको आन्दोलनबाट क्रमशः खुट्टा झिकिरहेको छ ।’ आन्दोलनमा लाग्यो भने पैसा त खर्च भइहाल्छ, र, त्यसबाट आशन्न चुनावमा उसैलाई घाटा पुग्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ ।’

माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरुको विश्लेषण अनुसार आन्दोलनका नाममा बन्द र हडतालमा उत्रिँदा उद्योगी व्यवसायी र बन्दविरोधीहरुले पनि एमालेलाई दबाव दिन थाल्नेछन् । साथै एमालेलाई व्यवसायीहरुले चन्दा एवं यातायातका साधन उपलब्ध गराएर भौतिक सहयोग समेत गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगी व्यापारीहरु आन्दोलनलाई लामो समय जारी राख्ने पक्षमा छैनन् ।

चुनाव खर्च र व्यववसायीको विरोध, यिनै दुई कारणहरुले गर्दा एमाले आन्दोलनमा जान नसक्ने सत्ता पक्षको निश्कर्ष रहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
३.पार्टी्भित्रै अन्तरविरोध बढ्ने । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संसद अवरुद्ध पार्ने र आन्दोलन चर्काउने नीतिका कारण एमालेभित्र दुईलाइन संघर्ष चर्किने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको अनुमान छ ।

संसद अवरुद्ध पार्नुहुदैन भन्ने आवाज एमालेभित्र केपी ओलीकै गुटबाट उठ्न थालेको सत्तापक्षको दाबी छ । त्यसैगरी पार्टी अध्यक्ष ओलीले संघीयता र जातीय आरक्षणको विरोधमा बोल्न थालेपछि एमालेलाई ठूलो घाटा भएको निश्कर्ष पनि सत्तापक्षले निकालेको छ ।

एमाले ओलीले यसैगरी संघीयता र समावेशिताको विरोध गर्दै गएमा मधेसमात्रै होइन, पहाडका जनजातिबाट पनि एमालेको भोट घट्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरु गदगद हुन थालेको बुझिएको छ । र, यसले एमालेलाई जनजातिबाट कटाउनेमात्रै नभई पार्टी्भित्रै कार्यनीतिक अन्तरविरोध उत्पन्न हुने बुझाइ सत्तापक्षका नेताहरुमा देखिएको छ ।

४. अन्तरराष्ट्रिय घेरा साँघुरो हुने । सत्तापक्षको बुझाइमा अहिलेसम्म एमाले भारतविरोधी पार्टीका रुपमा स्थापित भइरहेको थियो । भारतविरोधी जनमतलाई चुनावमा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि एमालेले जानीबुझी भारतविरोधी स्वर ठूलो बनाएको भए पनि अहिले पश्चिमी देशहरुसमेत एमालेलाई घेराबन्दी गर्न्तिर लागेको विश्लेषण सत्तापक्षको छ ।

विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता र जातीय आरक्षणको विरोध गर्दै एउटा निजी टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिएपछि युरोपेली युनियनसमेत एमालेप्रति सशंकित भएको ठहर सत्तापक्षका नेताहरुको छ ।

एमालेलाई एनजीओ प्रभावित पार्टी भन्ने गरिएका कारण युरोपेलीहरु रिसाउँदा उसलाई निकै ठूूलो प्रेसर पर्ने माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुले बुझेका छन् । र, यसबाट एमाले आगामी चुनावमा कमजोर हुने उनीहरुको अनुमान छ ।

एमालेको बेग्लै दाबी
सत्ता पक्षका नेताहरुले बालुवाटारमा बसेर जसरी विश्लेषण गरिरहेका छन्, प्रतिपक्षी दलका नेताहरु चाँहि यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । एमाले नेताहरुको बुझाएमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेपछि एमाले जनतामा अझै लोकप्रिय भएको छ भने कांग्रेस(माओवादी सरकार थप बदनाम भएको छ । संविधान संशोधनको विरोधमा ५ नम्बर प्रदेशका जनताले गरेको आन्दोलनलाई सत्तापक्षले सामान्य भनेता पनि एमालेले त्यसलाई आफ्नो दलको पक्षमा आएको उभारका रुपमा लिएको छ । र, देशैभरि यो प्रकरणले एमाले लोकप्रिय बनेको एमाले नतोहरुको बुझाइ छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट एमालेको पक्षमा अझै बढी स्ुवीकृत भएको छ र एमालेको चुनावी रणनीति सफलतातिर उन्मुख छ । सत्तापक्षले दाबी गरेजस्तो आन्दोलनबाट एमाले पछि हट्ने अवस्था छैन । र, संसद अवरुद्ध भइरहँदा एमालेलाई मात्रै नभएर प्रचण्ड सरकारको असफलता त्यसबाट मुखरित हुने एमाले नेताहरुको बुझाइ छ ।
एमालेले अहिले सदन र सडक दुबैतर्फ संघर्ष चलाउने, देशका प्रमुख शहरहरुमा सभाहरु गर्ने र आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेका कारण यसले आगामी चुनावमा आफनो बहुमत आउने मार्गप्रशस्त गरिरहेको एमाले नेताहरुको विश्लेषण छ । भारत र विदेशी शक्तिले जति नै आलोचना गरे पनि चुनावमा नेपाली जनताले भोट दिने भएकाले कांग्रेस र माओवादी बढारिने र एमालेले विजय हात पार्ने दाबी अधिकांश एमाले नेताहरुको छ ।

एमालेको जनमत मधेसी समुदायमा पहिले पनि कमै रहेको तर तराई मधेसका पहाडे समुदायमा आफ्नो भोट बढेको एमाले नेताको विश्लेषण छ । त्यस्तै भारतविरोधी सेन्मिेन्टका कारण पहाडे जनजातिको भोट पनि आफूतिर तान्ने एमालेको प्रयत्न देखिन्छ ।
आधीपूर्वको सन्नाटा
संविधान संशोधनविरुद्ध सदन र सडकमा संघर्षको घोषणा गरेको एमाले यतिबेला विस्तारै नरम देखिन थालेको छ । संसदमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक आयो भने खोल्न दिने भन्ने नेताहरुले बताउँदैछन् । त्यस्तै सडकमा पनि आन्दोलन लगभग मुल्तवीमा राखिएको अवस्था छ ।

तर, यो आँधी आउनुपूर्वको सन्नाटा हो या सत्तापक्षले अनुमान लगाएजस्तै एमाले गल्न थालेको हो ? यसको परिणामका लागि चाँहि केही दिन पर्खनै पर्ने भएको छ ।
पुरानो शक्तिमा खुशियाली, एमालेको स्थान कहा ?
गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान निर्माणमा सँगै हिँडेका प्रमुख तीन दलवीचको लडाइँबाट पूर्वराजाप्रति लिगेसी राख्ने पुरानो शक्तिमा निकै धेरै खुशियाली आएको देखिन्छ । उनीहरु यो संविधान कार्यान्वयन नभएको र ‘कोल्याप्स’ भएको हेर्न चाहन्छन् ।

र, पछिल्लो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता र समावेशिताको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि संघीयताविरोधी शक्तिहरु झनै हौसिएका छन् ।
सम्भवतः यही कुरालाई लक्षित गर्दै मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी ओलीलाई यस्तो प्रश्न सोधेका हुन्न्छन‘संघीयता, धर्म्निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिताका उपलब्धिहरु गुमे भने यसबाट नेकपा एमालेलाई के फाइदा हुन्छ ? यी उपलब्धीहरु गुम्दा एमालेको स्थान कहा“नेर रहन्छ ?सभार :अनलाइन खबर

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...