Friday,November 24, 2017
  • :
  • :

विचार

नेपाल भारत सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण


नेपालको तीन तिर सीमा जोडिएको र खुल्ला सीमा रहेको सबै भन्दा नजिकको छिमेकी देश भारत संगको नेपाल सम्बन्ध सधैं चर्चामा रहुन्छ । नेपाल र नेपालीका लागि देशभक्ति समेत मापन गर्ने यो सम्बन्ध बिगत १ बर्ष अघि देखि तनावका बिच गुज्रदै गएको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिहीबारदेखि सुरु भएको भारत भ्रमणलाई लिएर यति बेला सर्बत्र चर्चा चुलिएको छ । नेपालका केही मधेशी र अन्य केहीका बीच त्यस्तै सिंगो भारतका लागि भारत विरोधीका चित्रण गरिएका निबर्तमान प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिस्थापन गरि भारतीय समीकरण बाटै चुनिएका भनी प्रचार गरिएका बर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई बर्ष दिन अघिदेखि चिसिएको सम्बन्धका बीच सम्बन्ध सुधारका लागि दुबै देशमा धेरै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
स–साना आवश्यकताको बजार लिष्टका सहित पुग्ने र कुनै न कुनै सम्झौता गरेर फर्कदा देशमा चौतर्फी आलोचनाका साथ चल्दै गरेको भ्रमण परम्परामा यस पटक समेत यसकै रुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ ।

बिश्वासको संकटको गहिरो खाडलका बिच अघि बढिरहेको सम्बन्धमा भारतीय प्र.म. मोदी र आप्mनो “केमिस्ट्री“ मिल्ने र उता बाट समेत बिगतको तिक्तता मेटाउंदै सम्बन्ध सुधारको पहल भएको घोषणा गरेको दाहालको भ्रमण कस्तो रहला त्यो त भ्रमणले नै निर्धारण गर्ला तर उनले प्रधानमन्त्री चुनिए लगत्तै दुबै छिमेकी देशमा सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै विशेष दूतका रुपमा दुई उपप्रधानमन्त्री पठाएर सम्बन्ध सुधारको संकेत दिएका थिए यहँ सन् १९५० को सन्धि देखि हाल सम्मको नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामहरुलाई चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

करिव २०० बर्ष अगाडीको बेलायती उपनिवेशको भारत र राणा शाषित नेपालको सम्बन्ध र करिव ६५ बर्ष देखि कायम स्वतन्त्र भारत र राना मुक्त प्रजातन्त्र,पंचायत,बहुदल,लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक नेपाल बिचको सम्बन्धमा समय समयमा केही अन्तर देखिए जस्तो गरे पनि भारतको नेपाल व्यबहार समग्रमा उस्तै देखिन्छ ।

सन् १९५० मा राणाकालीन प्रधानमन्त्रीले आप्mनो शासन सत्ता जोगाउन स्वतन्त्र भारत संग नेपालको पहिलो शान्ती तथा मैत्री सन्धी गरे।जसलाई हस्ताक्षर गर्ने ब्यबस्था नै केही समय भित्रै नेपाल बाट हटेर गए पनि आज सम्म सो सन्धीलाई नेपाली जनताको मनले स्वीकार गर्न सकेनन भने त्यसपछिका कालखण्डका प्रत्येक नेपाली शासकले त्यसलाई असमान करार गरि नेपालमा शासन सत्ता हत्याउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरे पनि भारत समक्ष खारीजीका कुरा सम्म गर्न सकेनन र सबैले यसलाई बिस्तारै पुनरावलोकनको नारा सहित अपनाए ।

भर्खरै मात्र ०२ बर्षको समय सीमा तोकेर दुबै पक्षबाट नेपाल र भारत बीच भएका सन्धी सम्झौता पुनरावलोकनको सिफारिस गर्न भनी प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको एउटा समूह गठन भएको छ। सन् १९५० को सन्धीले नै निर्दिष्ट गरिरहेको हालको नेपाल भारत सम्बन्धमा उक्त सन्धीमा नै “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्भभौमिकता र भौगिक अक्षुणतालाई स्वीकार गरि भारत र नेपाल दुबैले हस्ताक्षर गरेका छन ।“ सन्धीको दफा १० मा कुनै एक पक्षले सन्धी खारेज गर्न चाहेमा ०१ बर्ष अगाबै सूचना दिनुपर्ने भएमा दुबै देशबाट हाल सम्म यस्तो हुन सकेको छैन र त्यसो नगरी सन्धी कायम राख्नुमा भारतको स्वार्थ लुकेको कुरा प्रष्टै छ ।

राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको तत्कालिन नेपाली कांग्रेसलाई राणा संग दिल्लीमा नै दिल्ली सम्झौता गराएर नेपालमा आप्mनो महत्वपूर्ण उपस्थितिको शुरूवात गरेको भारतले २०६२ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र बिद्रोही माओवादी बीच फेरि दिल्लीमा नै दिल्ली सम्झौता २ गराएर नेपालको नारायणहिटी राजदरबारमा रहेको नेपालको शक्ति आफूले दिल्लीमै लियो त्यसमा हाम्रा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले ताला चांवी दिएरै सहयोग गरेर दिल्ली दरवारको खडा गरे।

२००७ सालको दिल्ली सम्झौता पछि बनेको राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थिती,राजा त्रिभुवनको स्वकिय सचिवमा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारीको नियुक्ति,मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा नेपालमा भारतको सैनिक मिसन,कोशी सम्झौता,नेपालको उत्तरी सिमामा भारतीय सैनिक गुप्तचर अड्डाको स्थापना, बि.पी. कोइराला सरकार बाट गण्डक सम्झौता,पंचायती राजा महेन्द्र बाट कालापानी, पंचायत हटाई बहुदलीय ब्यबस्था पुर्नस्थापना गरे बाफत अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बाट भएको भनिएको गोप्य सार्बजनिक नगरिएको सन्धी, गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारबाट टनकपुर सम्झौता, शेर बहादुर देउवा सरकारबाट महाकाली सम्झौता, हालसम्म ०४ पटक लगाईएको नाकाबन्दी, हरेक निर्वाचनका पूर्वसन्ध्यामा लाखौं भारतीय नागरिकलाई वितरण गरिने नेपाली नागरिकता, मधेसी मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, संविधानमा आफू अनकूलको संबैधानिक ब्यबस्थाको माग, नेपालको बिकासमा कोषे ढुंगा सावित हुने जलविद्युत,हुलाकी सडक, अन्य ठुला परियोजना ओगट्ने, देशमा प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई आप्mनो प्रभावमा पार्ने खेल यिनलाई नेपाल भारत सम्बन्धमा सामान्य र नियमित प्रक्रियामा मात्रै हेरिनुहुंदैन यहिं भित्रै लुकेको छ भारतको भयानक स्वार्थ ।

भारतले छिमेकीका आन्तरिक मामिलामा गर्दै आइरहेको अनावश्यक हस्तक्षेप नै उसका लागि आज प्रत्युत्पादक सावित हुदैछ अझ राजिव गान्धीका लागि त यो आत्मघाती नै सावित भयो । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जो बिदेश मन्त्री समेत आफै थिए । आजको आधुनिक भारतको राजनीतिक बिदेश नितीको श्रेय उनैलाई जान्छ तर पनि उनको छिमेक नीति त्यति सफल देखिएन।

५६५ अलग अलग स–साना राज्य रहेको तत्कालीन भारतलाई बेलायतले हस्तान्तरण गर्दा उनीहरु छुट्टिन चाहे अलग रहन सक्ने ब्यबस्था गरेको थियो तर उक्त सबै राज्यलाई जोडेर विशाल भारत बनाउने जिम्मेवारी सहित नेहरु सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सरदार बल्लभ भाइ पटेलको हिमालयलाई भारतको सीमा मान्ने नीति थियो भने नेपालले भारतको अभिभावकीयता स्वीकार गरि अन्तरास्ट्रिय मामिलामा नयाँ दिल्लीको देशा निर्देश बमोजिम मात्र चलोस भन्ने नेहरुको भित्री नीतिकै माथी उल्लेख गरिएका राणा,मातृका,बिपी,महेन्द्रका सम्झौता देखिन्छन् ।

भारतमा नेहरु छिमेकीको सार्बभौमसत्ताको सम्मान गर्ने भनेर कहलिएर उनले तत्कालीन परिवेशमा भारतीय संसदलाई नेपाल मामिला नितीको सम्बोधन गरे पनि व्यबहारत तालमेल देखिदैन । नेहरुको निधन पछि छोटो समय सम्म प्रधानमन्त्री बनेका लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान समस्यामा बढी नै अल्झिए पनि नेपालका राजा महेन्द्रको भेट बाट महेन्द्रले यिनी संग सहजै काम गर्न सकिन्छ भनेर आप्mना सचिवहरुलाई जानकारी दिएको सुनिन्छ।

भारतमा निकै शक्तिशाली र तानाशाही भनेर चिनिएकी इन्दिरा गान्धीले झन् आप्mनो शासनकालमा दक्षिण एशियामा भारत बाहेक अन्यशक्तिको उपस्थिति हुनै नसक्ने सिद्धान्त अंगीकार गरि छिमेकीप्रती ठाडो हस्तक्षेपकारी नीति नै अबलम्बन गरिन त्यसै उद्देश्यका साथ खुफिया एजेन्सी रअको स्थापना पनि गरियो र केही जिम्मेवारी पनि दिइयो दुई मिसनमा रअ सफल पनि भयो जस्तो पूर्वी पाकिस्तानलाई अलग गरि बंगलादेशको निर्माण र सिक्किमको भारतमा विलय। अन्य एजेन्डामा तराई टुक्र्याउने योजना रहेको र चुनावमा पराजित भइ इन्दिरा सरकार हटेपछी पूरा नभएको रअका पूर्व अधिकारी आर.के. यादवको पुस्तक मिसन रअ मा देखिन्छ ।
चीन संग जोड्ने बाटोको निर्माण र नेपालले स्वतन्त्र रुपमा आप्mनो उपस्थिती अन्तरास्ट्रिय स्तरमा बढाउंदै लगेकोमा राजा महेन्द्र संग पनि इन्दिराको सम्बन्ध त्यति सहज थिएन । भारतीय कुटनितीज्ञ र राजनितीज्ञ को भनाई लाई आधार मान्ने हो भने भारतको कर्मचारी छिमेकी संगको नितीमा यति धेरै हावी छ कि कतिपय सरकारलाई समेत पछाडि पर्दै अगाडी बढ्छ। इन्दिरा गान्धीको हस्तक्षेपकारी नीति संगै कर्मचारी र खुफिया एजेन्सीकै नीति पनि समान भएकाले पूर्वी पाकिस्तान र सिक्किममा सफल भएको मान्छन् ।

त्यस्कै उपज हुनुपर्छ भारतमा सबै कांग्रेसी सरकारले त इन्दिरा नीति नै अबलम्बन गर्छन भने गैर कांग्रेसी सरकार समेत उहीँ हस्तक्षेपकारी इन्दिरा सिद्धान्त अबलम्बन गर्न बाध्य छन् । राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चल्ने पंचायतको मरिचमान सरकार र भारतको राजिव गान्धी सरकार बिच पनि सम्बन्ध अत्यन्तै चिसिएर नाकाबन्दीको स्थिति र पंचायत बहिर्गमन सम्मको स्थिति आइपुग्यो । तत्कालीन मरिचमान सरकार र भारतका राजीव सरकारका केही यस्ता असमझदारी थिए जस्तो काठमाण्डौंमा भारतीय सहित अन्य बिदेशीलाई अनिबार्य गर्न लागिएको परिचयपत्र(श्रम स्वीकृति), तेश्रो सार्क शिखर सम्मेलनमा काठमाण्डौं आइपुगेका राजिव पत्नी सोनियाको पशुपति मन्दिर प्रवेशको बिषय, नेपालले चीन बाट खरिद गरेको सैन्य हतियार, भारतले श्रीलंकामा गरेको शैन्य हस्तक्षेपको सार्क शिखर सम्मेलनको समर्थन थिए तर बाहिर हतियार खरिदको बिषयलाई उठाइयो भित्र राजीव बिरेन्द्र ब्यक्तिगत टकरावका बिच नेपाललाई पाठ सिकाउनलाई भारतले नेपाल माथी सधैं धारिलो तरवारका रुपमा प्रहार गर्ने ब्यापार तथा पारवहन सन्धीको म्याद नथपी त्यसै बाट करिव १३ महिना सम्म आर्थिक नाकाबन्दी लाद्ने काम भारत बाट भयो त्यस्तै राजीवको कांग्रेसलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा पराजित गर्दै सत्तामा आएको जनता दलको भि.पि. सिंह सरकारले समेत नेपाल संगको असमझदारी तत्कालै हटाउने बक्तब्य दिए पनि हटाउन सकेन उल्टै मरिचमान र राजा बिरेन्द्रको पंचायत सत्ताको सौदाबाजीका लागि अर्को सन्धीको मस्यौदा पठायो जून पंचायतले खारेज गर्यो र नेपालीजनताका अघि झुकेर आफै पराजित भयो ।

नेपालमा बहुदलीय ब्यबस्था पुनर्स्थापना गर्न ठूलो भूमीका खेलेको भारतले तत्कालिन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई संग गोप्य सम्झौता गरेको तर सार्बजनिक हाल सम्म नभएको चर्चा सधैंव हुने गर्दछ। त्यसपछी भारतमा बनेका अन्य तमाम सरकारको नेपाल नितीमा कर्मचारीतन्त्र हावी भयो र सिंगो नेपालमा भारतीय एउटा राजदूतको बढ्दो प्रभाव र नेपालको संवाद पनि उच्च राजनितीक तहमा नभई कर्मचारीतन्त्रमा खुम्च्दै गयो यसै बखत घटे यी तमाम घटनाक्रम जस्तो सन्धी सम्झौता त्यस्तै माओवादी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्दै जांदा राजदरबार हत्याकाण्ड संगै ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आप्mनो हातमा लिंदा दिल्लीले नयाँ डिजाईन बनाई भर्खरै भारतमा सत्तामा आएको राजीव पत्नी सोनिया अध्यक्ष रहेको युपिए सरकारका मनमोहन सिंहको पालामा दिल्ली सम्झौता २ भइ त्यसैबाट गणतन्त्र स्थापना भयो जून राष्ट्रका लागि राम्रै थियो तर नेपालमा केही त्यस्ता एजेन्डा लादियो जून आज नेपालको गलपासो बनेको यथार्थ सबैमाझ छर्लङ छ ।
गणतन्त्र घोषणा पछि शक्ति दिल्ली दरवारमा सिमीत भयो भने नेपालका नेताको दिल्ली रिझाउने प्रतिस्पर्धा तीव्ररुपमा चल्यो । नेपाली कुटनितिमा देखिएको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी परराष्ट्र मन्त्रालयको बाटो छलेर ब्यक्तिगत रुपमा आफैं पुग्नु र सत्ता प्राप्तका लागि सर्वस्व दिने वचन दिनु जस्को अभिलेख कतै नरहनु तर नेपालमा आएर बिपरित बोल्नु र प्रतिज्ञा पूरा नगर्नु आज देखिएको कुटनितिमा बिश्वासको संकट यहि हो ।
 

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...