Saturday,April 21, 2018
  • :
  • :

अन्तरवार्ता

‘अब प्रचण्डले नै काग्रेसको नेतृत्वमा अघि बढौ भन्नु हुन्छ’

‘अब प्रचण्डले नै काग्रेसको नेतृत्वमा अघि बढौ भन्नु हुन्छ’


सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसवीच अहिले कुनै पनि विषयमा सहमति बन्न सकेको अवस्था छैन । संसदीय सुनवाई समितिदेखि विभिन्न विषयहरुमा उनीहरुवीच मतभेद छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनि चलेको बहसमा समेत सहमति बन्न सकेको अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आप्mनो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन लागेपनि एक पटक धोका खाएको काग्रेस यसपटक प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमका विषयमा नेपाली काग्रेसका नेता गोपालमान सिंहसित गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
प्रमुख तीन दलवीच संविधान कार्यान्वयनसहितको मुलुकको समस्या समाधानमा सहमति किन हुन नसकेको ?
संविधान कार्यान्वयनसहितका मुद्दाहरुमा सरकारले भूमिका खेल्न सकेन भन्ने हाम्रो कुरा हो । संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बन्यो । संविधान बनेको आठ महिना पुग्न लागिसक्यो तर अहिलेसम्म यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा हाम्रो चिन्ता हो ।
संसदीय सुनवाई समिति निर्माणमा सहमति जुट्न सकेको छैन ?
संसदीय सुनवाई समितिको सन्दर्भमा त प्रधानमन्त्रीले ठूलो गल्ती गर्नु भएको छ । त्यस विषयमा हामी असाध्यै चिन्तित छौ ।
संसदीय सुनवाई समिति नबन्दा त धेरै अप्ठ्यारो आई लागेको छ नि ?
संसदीय सुनवाई समिति अहिले छदैछ । कुलबहादुर गुरुङ त्यसको अध्यक्ष हँुदै हुनुहुन्छ ।
नया“ संविधान आईसकेपछि त त्यसकै ब्यवस्था अनुसार गर्नु पर्ला नि ?
यो सक्रमणकालमा सबै संसदीय समितिहरु जस्ताको त्यस्तै छ । उहाँहरुले संसदीय समितिमा यति उति जना भनेर किचलो गरेको हो । संसदीय समिति यथावत छ, अरु समितिहरु पनि यथावत छ ।
त्यसो भए तपाईहरुले संविधानको मर्म र भावना अनुसार आफूलाई उभ्याउन चाहनु
भएन ?

संविधानको भावना अनुसार आफूलाई उभ्याउन नखोजेको त स्वयम प्रधानमन्त्रीले हो । सक्रमणकाल भनेर उहाँले ४५ जना मन्त्री बनाईसक्नु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री छ जना बनाउनु हुन्छ । उहाँ नै हो संविधानको भावना अनुसार नचलेको त ।
संविधानमा स्पष्टै १५ जनाको संसदीय सुनवाई समिति बनाउने ब्यवस्था हुँदा हुँदै तपाईहरुले किन बखेडा झिक्नु भएको त ?
संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा आएको अवस्थामा मात्रै १५ सदस्यीय सुनवाई समिति हुने हो । त्यो नआउन्जेल सम्मकोलागि ७५ जनाकै हुनु पर्छ ।
त्यो त संविधान विरोधी कुरा भयो नि ?
होईन, यो संविधान विरोधी होईन, संविधान सम्मत कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १५ सदस्यीय सुनवाई समिति बनाउन सकिन्छ भन्नु भएको छ नि ?
यो ७५ जनाले नै काम गरिरहेको छ । यसैबाट काम गर्न सकिन्छ । यो उहाँहरुको बखेडामात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले संसदीय सुनवाई समिति छैनन भन्नु हुन्छ अनि लर्को लगाएर राजदुत नियूक्त गर्नु हुन्छ । यी जतिपनिकाम भईरहेको छ यो ब्यवसायीक ढंगले भईरहेको छैन ।
सर्वोच्चमा न्यायधिस छैनन, मुद्दाको चाङ लागिसकेको छ, यसलाई टुङग्याउनु पर्दैन ?
सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले क्षमा माग्दै रामप्रसाद सिटौलाको नियूक्ती सिफारिस खारेजी फिर्ता लिनु पर्छ । न्यायपरिषदलाई पूर्णता दिनु पर्छ । अनिमात्रै नियूक्ती हुन्छ । न्यायपालिकामा राजनीतिकरण गर्ने कुरा त राम्रो भएन नि ।
संसदीय ब्यवस्थामा प्रतिपक्षीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर तपाईहरु आप्mनो ईन्ट्रेष्टमा काम गर्नु हुन्छ ?
हामी मुलुक र राष्ट्रको हितमा सर्म्पित छौ । न्यायलयमा राजनीतिकरण हुन थाल्यो, एउटै पार्टीको त्यहा बर्चश्व बन्न थाल्यो । त्यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौ । संविधान र प्रक्रिया विपरित जुन निर्णयहरु भएका छन त्यसको विरुद्ध हामी लड्दैछौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा काग्रेस सरकारमा सहभागि हुने सम्भावना कत्ति
छ ?

छैन, प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन कार्य गर्दै अघि बढीरहनु भएको छ त्यसको विषयमा हामी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गएर सिधा सिधा कुरा गर्ने बाला छौ । तपाईले के गरिरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छैन । भुकम्प पीडितको काम एनजीओलाई जिम्मा लगाईरहनु भएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा प्रतिपक्षको भूमिका कहाँ हुन्छभन्ने लगायतका मुलुकको समस्याको विषयमा सिधा सिधा कुरा गर्ने बाला छौ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व त अब काग्रेसले लिनु पर्छ । नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न, मधेसको समस्या समाधान गर्न, संविधानलाई आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्न काग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्छ । त्यसमा सबै दलले सोच बनाए हुन्छ ।
त्यसो भए काग्रेसले फेरिपनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सि चाहियो ?
होईन, कुर्सि चाहिएको होईन । चाहिएको भए त हामीले धेरै पहिला सरकारको नेतृत्व लिई सक्थ्यौ । हामीले चिन्ता छ, संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अहिलेकोसरकारले मधेसको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । त्यसकोलागि काग्रेसले बार्ताको पहल गर्छ । मधेसी दलका नेताहरुसग हाम्रो कुराकानी भईरहेको छ ।
राष्ट्रियसहमतिको सरकार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा
बन्छ ?

अहिलेको मुलुकको आवश्यकता नै त्यही हो ।
कहिलेसम्म देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु होला त ?
हामीलाई त्यती हतार छैन । त्यो बेला आपसे आप आउछ । यो सरकार आप्mनै बोझले ढल्छ र त्यो बातावरण बन्छ । अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा ठूलो मनमुटाव चलिरहेको अवस्था छ । कुनै पनि बेला यो मनमुटाव ब्रष्ट हुन सक्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन, काग्रेसले समर्थन गर्दैन ?
उहँले माग गरेको बेला हामीले समर्थन गरेको पनि हो । उहँले त्यो समर्थनलाई विचैमा छाड्नु भयो । आफै खुट्टा कमाउनु भयो, छुट्नु भयो । अब उहाकै नेतृत्वमा जान गाह्रो छ । त्यसैले उहाले काग्रेसकै नेतृत्वमा अघि बढौ भन्ने अवस्था आउँछ ।

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...