Tuesday,January 23, 2018
  • :
  • :

अन्तरवार्ता

मैले रानीपोखरीमा भनेको थिएँ, सबै घर वर्षात अगाडि नबन्न सक्छन्

मैले रानीपोखरीमा भनेको थिएँ, सबै घर वर्षात अगाडि नबन्न सक्छन्

भूकम्पपछिको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक भइरहेको र दाताहरु पनि खुशी रहेको दाबी गरेेका छन् ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको चार महिना बितिसकेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर, ज्ञवालीको तर्कचाँहि अलि बेग्लै छ । हेर्नुहोस् ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरकर्मीले गरेको कुराकानीः

भूकम्प गएको एक वर्ष बित्यो । सरकार, एनजीओ आइएनजीओ र कतिपयले व्यक्तिगतरुपमै पनि भूकम्पपीडितको राहतमा अर्बौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, अझै पनि धेरै जनता त्रिपालमै बस्नुपरेको छ । कतै हामी हाइटीतिर अघि बढिरहेका त हैनौं  ?

हामी आफूमाथि विश्वास गरेर अगाडि बढेका छौं । जसले हामीलाई हैटीकरण हुनबाट जोगाएको छ र जोगाइराख्नेछ । यही भूकम्पका बेला उद्दार र राहतमा जसरी नेपालीहरु एकजुट भए भूकम्पको पुननिर्माणमा पनि नेपालीहरु एकजुट छन् । हामीले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, सकारात्मक सोचाइले मात्रै सफलतामा पुर्‍याउँछ । मलाई के विश्वास छ भने पुनर्निर्माण कार्यमा जुट्ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताकै सहभागितामा हुने पुनर्निर्माण सफल हुन्छ । पुनर्निर्माण राष्ट्रको अभियान भएकाले सबै एक भएर अघि बढेपछि जनता त्रिपालमा बस्नुपर्ने स्थिति आउने छैन ।

काम गर्न नसकेको भन्दै तपाईलाई राजीनामा गर्न दबाव आइरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, सत्य के हो ?

अहिलेसम्म कहीँबाट पनि दबाव हाएको छैन । तपाईले भनेपछि म त पहिलोपटक सुन्दैछु ।

प्राधिकरणलाई एनजीओजस्तै बनाउन लागेको भन्ने आरोप छ नि ?

मलाई लाग्छ, बरु तपाईले सुन्नुभएको होला कि प्राधिकरणले एनजीओहरुलाई पुननिर्माणका लागि काम गर्ने स्वीकृति दिएन भनेर सुन्नुभएको होला । हामीले निश्चित मापदण्ड, निश्चित कार्यविधि र क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एनजीओहरुलाई काम गर्ने कुनै पनि सम्झौता हुँदैन । त्यसैले हामीले एनजीओलाई पुनर्निमाणमा सहभागी गराउनुका लागि निर्देशिका बनाएका छौं ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको ४ महिना भयो । माघ २ गते पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरु पनि गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको कामले गति नलिनुको कारण के हो ?

भूकम्प गएको एक वर्ष बितेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ पुनर्निर्माणको अझै चाँडो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आशा हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्राधिकरण गठन भइसकेपछि पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति सन्तोषजनक छ ।

के-के हुन् ती सन्तोषजनक काम ?

पहिलो काम त पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना नीति तयार गर्‍यौं । पुनर्निर्माण कार्यविधि बनायौं । संस्थागत संरचनालाई अन्तिम रुप दियौं । विभिन्न दिशातिर फर्किएका विभिन्न धारणा राख्ने दातृनिकायहरु, विभिन्न किसिमका काम गरिरहेका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरु र भिन्नाभिन्नै धारणा भएका एनजीओ/आइएनजीओहरु, पुनर्निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुमा विभिन्न धारणा भएको अवस्थामा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सफल भयौं ।

दोस्रो, एउटा अधिकृत र नायव सुब्बा कर्मचारी बोकेर म प्राधिकरण प्रवेश गरेको थिएँ । तर, थोरै कर्मचारीले धेरै काम गरेर देखायौं । जग्गा प्राप्ति, जग्गा दर्ता, वन, वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरु बनायौं । त्यस्तै, एनजीओ/आइएनजीओसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नीति निर्देशक समितिबाट पास भइसकेको छ ।

जनताको निजी आवासको कुरा महत्वपूर्ण थियो । त्यो महत्वपूर्ण कार्यालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन सुरु भएको छ । १ सय ४० इन्जिनियरहरुबाट दोलखामा काम सुरु भएको थियो । १५ सयको हाराहारीमा इन्जिनियरहरु गाउँ-गाउँमा परिचालन भएका छन् ।

भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये काठमाडौं उपत्यका बाहेक ९ जिल्लामा भूकम्प पीडितको पहिचानका लागि सर्भेक्षणको कार्य ९० प्रतिशत सकिएको छ । बैशाख १२ अघि नै सर्भेक्षणको काम १०० प्रतिशत सम्पन्न हुन्छ ।

बैशाख १२ गतेसम्म पुनर्निर्माणको पाँच वर्षे खाका सार्वजानिक गर्छौं त भन्नुभयो । तर, वषर्ात लागिसक्यो । अझै पनि भूकम्प पीडितहरु त्रिपालमै बसिरहेका छन् । वषर्ातअघि घर बनाउन सम्भव छैन । उनीहरुको अस्थायी व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्ने ?

अस्थायी आवासका लागि यसअघि नै सरकारले अस्थायी आवासका लागि १५ हजार रुपैयाँ नगद र जाडोमा न्यानो लुगा किन्नका लागि १० हजार रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । नागरिक समाज, एनजीओ/आइएनजीओहरुले आवासका लागि विभिन्न राहत सामाग्रीहरु वितरण गरिसकेको अवस्था छ । त्यसको अर्थ के हो भने अस्थायी आवासका लागि जनतालाई पहिलो चरणमा राहत दिने र त्यसपछि स्थायी घरहरु बनाउँदा चाहिँ भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने भन्ने हो ।

विगतमा हाम्रो राज्यव्यवस्थाबाट एउटा कमजोरी भयो त्यसबेला हामीले जुन प्रयोजनका लागि रकम दियौं, सो रकम सोही प्रयोजनका लागि खर्च भयो कि भएन भन्ने अनुगम कसैबाट पनि भएको छैन । त्यसबेला कडाइका साथ अनुगमन भएको भए अझै पनि अस्थायी आवासका लागि राहत तथा अनुदान दिइरहनुपर्ने अवस्था रहन्नथ्यो । तर, अझै पनि राज्य जनताको अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउनबाट पछि हट्न मिल्दैन । अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विषय प्राधिकरणको भन्दा पनि गृह मन्त्रालयको हो ।

अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछिको प्रगतिको तारिफ गरेको छ

तपाईले यसो भनिरहँदा पुनर्निर्माणले खासै गति लिएको देखिँदैन, यसमा के-कस्ता अवरोधहरु देख्नुभएको छ ? विदेशमा त यस्ता कामहरु फटाफट हुन्छ भन्छन् ….

त्यस्तो होइन । नेपालको पुनर्निमार्णमा जुन गतिमा काम अघि बढेको छ, त्यो अरु मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा कमजोर छैन । जापान, चीन, पाकिस्तान, भारतलगायता मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भइसकेपछि भएको प्रगति यस्तै नै हो ।

प्राधिकरण गठन भएको ३/४ महिनामा ती देशहरुमा कति काम अघि बढेको थियो र हामीले कति अघि बढायौं भनेर तुलना गर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछिको प्रगतिको तारिफ गरेको छ ।

हामी अहिले जति घरहरुको पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, यो पुस्ताकै सबैभन्दा बढी हो । हामी ८ लाख घरहरुको पुनर्निर्माण गर्दैछौं ।  त्यसैले पुनर्निर्माणको कार्य खाली पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मात्रै जोडिने विषय नै होइन । यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई प्राधिकरणले योजनावद्धरुपमा अघि बढाउनुपर्छ । नत्र पछि समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

कम्तिमा पनि हामीलाई ५० हजार कर्मचारी र  हजारौं कामदार आवश्यक छन् । हामीले कामदारका लागि एक हप्तादेखि ३ महिनासम्म तालिमका प्याकेजहरु तयार गरिरहेका छौं ।

कहिलेसम्म जनताले अनुदान पाउँछन् र कहिलेसम्म उनीहरुको घर बन्छ ?

हामीले ठूलो आकारमा दातृ निकायले सहयोग गर्ने पैसा खर्च गर्दैछौं । त्यसका लागि उहाँहरुले भनेका कुराहरु  जसले गर्दा हामीले भूकम्प पीडितको यकिन तथ्यांक निकाल्न सर्भेक्षण गर्नुपरेको हो । छिटो गर्नका लागि १६ सय इन्जिजिनयर प्रयोग गरेर सर्भेक्षणको ९९ प्रतिशतजति काम सकिइसकेको छ ।

हामीले बैशाख १२ गते करिब ४ सयभन्दा बढी गाविसहरुमा भूकम्प पीडित राहतग्राहीहरुको सूची सार्वजानिक गर्‍यौं । ९ वटा गाविसमा त राहतग्राहीसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ । अनुदान सम्झौता भइसकेपछि राहतग्राहीले बैंकमा गएर अनुदान रकम लिन सक्नेछन् । ६ भन्दा बढी भूकम्प पीडित घरधुरीले अनुदान नै लिइसकेको रिपोर्ट आएको छ ।

कति भूकम्प पीडितले अनुदान पाएमात्रै भनेर हेर्नुभन्दा पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा अनुदान पुर्‍याउन सक्ने संयन्त्रको विकास भइसकेको छ । अब अनुदान वितरणको कार्य तीब्र गतिमा अघि बढ्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सिन्धुपाल्चोकबाट जनताको आवास पुनर्निमाण थाल्नुभएको छ भने राष्ट्रपतिले भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाकमा भूकम्प स्मारकको उदघाटन गर्नुभएको छ । यसले जनतामा विश्वास अझ बढेर जानेछ । त्यस्तै, विभिन्न ठाउँहरुमा भत्किएका विद्यायलहरुको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आहृवान भइसकेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तिमा ४/५ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पहिचान गरी पुनर्निर्माणको थालनी गरिएको छ । जनताले निर्माण देख्न चाहेका छन्, हामी पनि ठोसरुपमा निर्माणमै केन्दि्रत रहन्छौं । जनताको आवास निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।

प्राधिकरण गठन भएपछि पुनर्निर्माणका लागि कति रकम खर्च भयो ?

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुनर्निर्मार्णका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । जसमध्ये १७ अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयगत हो भने ७४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालयहरुले पेश गरेका कार्यक्रम र दाताहरुसँग भएको सम्झौतावीच तालमेल मिलेको थिएन, हामीले वृहत छलफलपछि त्यसको तालमेल मिलाइसकेका छौं । आगामी वर्षका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न भनिसकेका छौं । यसबारे हामी चाँडै नै अन्तिम निचोडमा पुग्छौं । आयोजनाको खर्च हुनका लागि प्रक्रिया त पुर्‍याउनु पर्‍यो नि, अहिले प्रक्रियागत कुराहरुले अन्तिम रुप लिइरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेटमध्ये कति रकम खर्च गर्ने लक्ष छ ?

खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबीचमा भर पर्ने कुरा हो । जे होस्, चालू आर्थिक वर्षभित्र कुल बजेट (९१ अर्ब) को ५० प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्ने संसोधित अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षहरुमा चाहिँ कति-कति खर्च गर्ने लक्ष्य छ ? 

मैले अघि नै भनिसकेँ कि, हामीले पाँच वर्षे कार्ययोजना तयारी गरिरहेका छौं । निर्देशक समितिले टुंगो नलगाएसम्म मैले त्यसबारे बोल्न मिल्दैन । मैले पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरेकै दिन माघ २ गते नै भनेको थिएँ कि बैशाख १२ गतेसम्म हामीले पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नेछौ ।

प्राधिकरणमा २०८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, अहिले हामीसँग १०० जनाको हाराहारीमा कर्मचारी छन्

पुनर्निर्माणका क्रममा दाताहरुकले कतिको दबाव दिइरहेका छन् ?

दाताहरुले त्यस्तो कुनै पनि दबाव दिनुभएको छैन । प्राधिकरण गठन भएपछि प्राधिकरणको योजनाअनुसार काम भएको भन्दै हामीलाई धन्यवाद दिइरहनुभएको छ, जसले हामीलाई हौसला मिलेको छ ।

तपाई दाबी गरिहरनुभएको छ कि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको कामप्रति सबै सन्तुष्ट छन् भनेर । तर, एकातिर प्रधानमन्त्री स्वयंले प्राधिकरणको काम कारवाहीप्रति सार्वजानिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छन् । दातृ समुदाय र नागरिक स्तरबाट पनि प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भन्ने आलोचना भइरहेको तपाईलाई थाहा छैन ?

हो, प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अघि खर्च हुन नसकेकोप्रति प्रधानमन्त्री, दातृ निकाय र आम नागरिकहरु असन्तुष्ट भएका हुन् । तर, जब प्राधिकरण गठन भयो र उसले काम थाल्यो, त्यसपछि प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भन्ने कुराहरु आएका छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन । समग्रमा पुनर्निर्माण ढिलाइ भएकोप्रति चाहिँ सबैको असन्तुष्टि हो । त्यसमा भर्खरै गठन भएको प्राधिरकणको के दोष छ र ?

प्राधिकरणले माघ २ गते पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गर्‍यो । अब चाहिँ पुनर्निर्माणले गति लिन्छ कि भनेर जनताले आशा पनि गरे । तर त्यसपछि भएको प्रगतिलाई हेरेर उत्साह गर्न मिल्ने ठाउँ देखिन्छ र ?

महाअभियानको सुरु भएकै दिनमा मैले रानीपोखरीमा भनेको थिएँ कि सबै घरहरु वर्षाद अगाडि नबन्न सक्छन् ।

तर, तपाईका लागि त प्राधिरकणमा कर्मचारी ल्याउनु नै ठूलो चुनौति भयो हैन ? किन प्राधिकरणमा आउन नमानेका होलान्, कर्मचारीहरु ?

प्राधिकरणमा सानो स्केलमा कर्मचारीहरु हुँदाहुँदै पनि यो परिणाम ल्याउने गरी काम भइरहेको छ, यसलाई विर्षन मिल्दैन । सुरुमा कर्मचारीहरु आउन नमानेपछि पछिल्लो समय कर्मचारीहरु आउने क्रम बढ्दो छ । सामान्यतया प्राधिकरणमा कामको दबाव पनि छ । कर्मचारीतन्त्रमा प्राविधिकरुपमा दक्ष जनशक्तिहरुको पनि कम छ । अब कार्यान्वयन गर्ने निकायकारुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा विषेश युनिट गठन गर्दैछौं । त्यहाँ पनि जनशक्तिको आवश्यकता छ ।

प्राधिकरणमा २०८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, अहिले हामीसँग १०० जनाको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । थप कर्मचारी आउने क्रम पनि बढ्दो छ । अब समस्या हुन्न । दक्ष कर्मचारीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं ।

 Source : Onlinekhabar

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...