Saturday,April 21, 2018
  • :
  • :

अन्तरवार्ता

अब कमल थापाले अरूलाई लोकतन्त्र सिकाउने ? अलि सुहाउँदैन

अब कमल थापाले अरूलाई लोकतन्त्र सिकाउने ? अलि सुहाउँदैन

उपेन्द्र यादब
अध्यक्ष
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

आजभोलि त फुर्सदिलो हुनुहुन्छ होला ?

के को फुर्सद हुनु ।
अहिले आन्दोलन छैन, त्यसैले‘..
हामी आन्दोलनको तयारीमा लागेका छौं । विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजातिसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यले इन्कार गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन हुन्छ । र, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको राष्ट्रिय समस्या हल हुदैन ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, सत्तारुढ दलहरुले पनि केही गर्छौं भनिरहेका छन्, फेरि किन गर्नुपर्यो आन्दोलन ?
 हामीले चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम पनि दिएका छौं । यदि मुद्दा सम्बोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ ।
त्यो भनाइको पछाडि के थियो भनेर हेर्नुपर्छ । संविधान बनाएको पृष्ठभूमिमा जानु भयो भने देश जनताका लागि राम्रो संविधान बनाउँछौं भनेर होइन । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, एउटा संविधान नफाली प्रधानमन्त्री हुन नपाइने भो । ढिलो र राम्रो संविधान बन्यो भने प्रधानमन्त्री बन्न पाइने हो कि नपाइने हो भन्ने चिन्ता भयो । सुशील कोइरालालाई बुढेसकालमा राष्ट्रपति बन्ने र प्रचण्डजीलाई सरकारमा जाने हतारो भो । त्यसैले जस्तो भए पनि एउटा संविधान बनाइदिउँ भनेर बनेको हो ।
त्यो हिसाब त तपाईहरुले नै बिगारिहाल्नु भो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने, तपाईहरुले भोट हाल्नुभयो‘.
मान्छेले चिताएको कहाँ सबै पुग्छ र । तर, यो संविधान हतार–हतार बनाएको हो । एमालेले फास्टट्राक भन्थ्यो, सुशीलजीले सुपर फास्टट्राक भन्नुहुन्थ्यो । दुनियाँमा संविधान कहीँ फास्टट्राकमा बन्छ ? संविधान त राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । त्यसलाई निर्माण गर्दा सबै स्टेक होल्डरलाई साथमा लिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लैजानुपर्ने थियो । तर, सारा प्रक्रियालाई निलम्बन गरेर फास्टट्राकको नाममा एकमुष्ट संविधान बनाइयो ।
तपाईहरुले नै यही संविधान शंशोधन गरेर जान सकिन्छ भनेर वार्ता गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया ठीक थिएन भन्न मिल्ला ?
मुलुक कहाबाट बर्बाद भयो, यो त विश्लेषण त हुन्छ नि ।
एउटा विश्लेषण गरौं न त, मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला किन शिथिल भयो ?
जे भएको छ, ठिकै भएको छ । लगातार ६ महिनासम्म मान्छे सडकमै रहने भनेको त नेपालमै भएको हो । अन्य मुलुकमा यस्तो भएको छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्मको मानव सांगलो, त्यत्रो मान्छेले दिएको साहदतले आन्दोलन एउटा उचाइमा पुग्यो । त्यतिबेला राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । ३०र३५ पटक वार्ता भयो तर, राज्यले सम्बोधन गरेन । आन्दोलन त्यहीरुपमा अगाडि बढाउन जनता प्रभावित हुन थाले र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भयो । जनताले पनि स्वरुप परिर्वतन होस् भनेपछि हामीले खुकुलो पारेका हौं ।
जनतालाई मुस्किलमा पार्ने त हाम्रो लक्ष्य होइन । हाम्रो लडाईँ त जनता वा काठमाडौंसँग होइन । राज्यले गरेको विभेदविरुद्ध हो । त्यसैले स्वरुप बदल्यौं ।  हाललाई आन्दोलन स्थगित गरेर सामान्य प्रदर्शन जारी राखेका छौं । यो राज्यलाई अवसर पनि हो कि समस्याहरुको समाधान गर्ने ।
हुने भो त समाधान ?
राज्यले नगर्ने देखियो । हामीले चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम पनि दिएका छौं । यदि मुद्दा सम्बोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ र त्यही आन्दोलनको तयारीमा छ मधेसी मोर्चा ।
सरकारले संविधान संशोधन गरिसकेको छ र सीमांकनबारे विवाद सुल्झाउन संयन्त्र पनि बनिसकेको छ, कमल थापाको संयोजकत्वमा‘.
संयन्त्र होइन, त्यो षड्यन्त्र हो । क्षेत्राधिकार, वैधानिकता नभएको एकजना मान्छेको संयन्त्र बनाइदिएर हल गर्छ ? संयन्त्र हो कि षड्यन्त्र हो ?
संयन्त्रलाई नै नमान्ने ?
संयन्त्र बनाउने हो भने हामी तयार छौं । तर, त्यसको वैधानिकता, क्षेत्राधिकार त्यसले गर्ने काम प्रष्ट हुनुपर्छ । हामीले भन्यौ. वि संवैधापनिक हुनुपर्छ ।
उसोभए सरकारले अब के–के गर्यो भने आन्दोलन हुदैन ?
राज्यले हामीसग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यो अनुसार संविधान पुनर्लेखनरपरिर्वतन गर्न तयार हुने हो भने आन्दोलन हुदैन ।
मूर्तरुपमा भन्नुस् न ? यो सबै संयन्त्र मार्फत नै गर्ने कि, अरु के के गर्ने ?
संयन्त्रको कुनै आवश्यकता नै छैन । त्यो साधन मात्र हो । मूल त के हो भने समावेशिता, पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाका सवालहरु छन् । अहिलेको संविधानमा राज्य पुनःसंरचना सहमति विपरीत भएका छन् । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मानिएको छैन । अधिकारको कुरा गर्ने हो भने पहिला भएका अधिकार पनि खोसिएका छन् । संविधानसभाले गरेको सहमति उल्टाइएको छ ।
हामीसग भएको ८ र २२ बुँदे सहमतिको मूल थिम के हो भने समावेशी लोकतन्त्र, पहिचानलाई मान्यता दिने र प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीयता हुने । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो । त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
त्यसैमा त संविधानमा संशोधन भइसक्यो नि ?
त्यो संशोधन अर्थ न बर्थको छ । पहिला भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ भनिएको थियो, अहिले जनसंख्या र भूगोल भनिएको छ । के अर्थ भो ? कुनै अर्थ छैन । त्यसले कुनै समस्या हल गर्दैन । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्रुयौं भनेर दुनियाँलाई देखाउन मात्रै हो । त्यो पनि कसैले पत्याएनन् ।
तपाईर्ले संविधान पुनर्लेखन भन्नु भो, यो त सम्भव नहोला ।  तर, न्यूनतम १, २, ३ के गर्यो भने तपाईहरु मान्नुहुन्छ ?
मैले संविधान पूरै पढेँ । झण्डै २०० धारा अर्थ न बर्थका छन् र एकअर्कासँग बाझिएका छन् । तर, हामीलाई के थाहा छ भने सबै एकैचोटि हुदैन ।
पहिलो, राज्यको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा हिजो भएको सहमति अनुसार पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा हुनुपर्छ । दोस्रो, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ । संविधानमा जिल्लालाई आधारमा बनाइएको छ, हामीले प्रदेशलाई आधार बनाऔं भनेका छौं । अर्को, माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८÷८ जना भनिएको छ, यसले त ६० हजार र ४० लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा कुनै फरक भएन । जनसंख्या त मिनिङलेस भयो नि ।
अर्को, संघीयता भनेको साधन, स्रोत र शक्तिको बाडफाड पनि हो । अहिलेको प्रदेशलाई न्यूनमत अधिकार र स्रोत दिइएको छ, कतिपय प्रदेश चल्नै सक्दैनन् । बीचमा जिल्ला सभा भनेर राखिएको छ, जसको आवश्यकता नै छैन । प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । नेपाल विविधिताको मुलुक हो, यसलाई राज्यका अंगहरुमा पनि देखिनुपर्छ ।
तपाईले धेरै कुरा भन्नु भो, तर अधिकतम होइन, न्यूनतम भन्नुस् न, अब समस्या समाधानको उपाय के हो ?
न्यूनतम भनेको विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हो ।
तर, संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका कमल थापा पनि भन्ने गर्छन् कि यो संविधान कठोर छैन । यो संविधान संशोधनका लागि सीमा नाकामा धर्ना बस्नुपर्दैन, भोलि जनताको विश्वास जितेरै यसलाई फेरबदल गर्न सकिन्छ । यही होइन र ‘डेमोक्रेटिक नर्म्स ‘ ?
अब कमल थापाले अरुलाई लोकतन्त्र सिकाउने ? अलिकति सुहाउदैन । उनको नेचर, क्यारेक्टर र पोलिटिकल आउटलुकले पनि सुहाउदैन ।
पहिलो कुरा त ‘डेमोक्रेटिक नर्म्स’बाट कसरी संविधान बन्छ ? जनतामा संविधानको मस्यौदा लैजाने र सुझावअनुसार परिर्माजन गर्ने हो । जनताका सम्पूर्ण सुझाव उल्टाइएको छ । संविधानको मस्यौदा पेश भएपछि धारा–धारामा छलफल गर्नु पर्दैन ? कसैले संशोधन र बहस गर्न नपाउने र सबै विधि निलम्बन गरेर एकमुष्ठ पास गरिएको छ ।
भोलि चुनावमार्फत शक्ति आर्जन गरेर वैधानिक बाटोबाटै संविधान संशोधन गर्दा पनि त हुन्छ होला नि ? अहिल्यै आन्दोलनमा किन होमिने ?
अहिले गलत काम गरेर मुलुकलाई बर्बाद पार्ने, अनि भोलि चुनावबाट आएर सपार्ने ? त्यस्तो काम हुँदैन ।
अहिले आएको संविधान गलत भएपछि यसका अगाडिका कदमहरु पनि गलत नै हुन्छ । अर्को, यो कस्तो संविधान बनाउनु भो, जुन कार्यान्वयन नै नभई आफैंले जबरजस्र्ती संशोधन गर्नु भो । यस्तो मजाक त गर्नु हुदैन नि ।
अब संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले चुनावमा जाने भन्दैछ, तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
चुनावदेखि डराउने कुरा आउदैन । तर, पहिला राज्य पुनःसंरचना कम्प्लिट हुनुपर्रुयो । स्थानीय निकाय नै केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने हो भने ‘फेड्रालिज्म इज फिनिस्ड’
अब केको चुनाव ?
स्थानीय चुनाव 
स्थानीय चुनाव भनेको संघीयतामा कसको मातहतमा हुन्छ ? स्टेटको कि सेन्टर को ?
अब केन्द्रबाटै गराउछन् होला नि‘ अहिले त
पहिलो कुरामा आउँ न, संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय निकाय संघको मातहतमा हुन्छ । केन्द्रको मातहतमा त एकात्मक प्रणालीमा मात्र हुन्छ । त्यो नम्र्सलाई तोडदिने ? जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ?
कुनै हालतमा चुनाव मान्नुहुन्न त ?
चुनावदेखि डराउने कुरा आउँदैन । तर, पहिला राज्य पुनःसंरचना कम्प्लिट हुनुपरर््यो । राज्यको कानूनले चलाउँछ, स्थानीय निकायलाई । राज्य नै बनेको छैन, कानून नै बनेको छैन । अनि कुन कानुन अन्तरगत गर्ने ? स्थानीय निकायको कानुन भनेको त पञ्चायतकालीन कानून हो । बहुदलमा अलिअलि सुधार गरेको हो । अहिले संघीयतामा गएपछि पनि एकात्मक सोच राखिराख्ने ?
अर्को, स्थानीय निकाय भने प्रदेशअन्तरगतको निकाय हो । केन्द्रको त प्रदेश हो । स्थानीय निकाय नै केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने हो भने ‘फेड्रालिज्म इज फिनिस्ड’ (संघीयता सकियो) ।
हामी भनिरहेका छौं कि यो सरकारले संघीयता र गणतन्त्र धरापमा पार्दैछ । तपाईहरु कमल थापाको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यही संविधानको कसम खाएर मन्त्री भएका होइनन् ? अनि यही संविधानविरुद्ध बोलिराखेका छन् । के हो त्यो ? उपप्रधानमन्त्रीहरु नै संविधानको विरुद्ध बोल्छन् भने त्यो संविधानको के अर्थ ?
त्यसैले हामीले भनिरहेका छौं कि अहिलेको समस्याको समाधान गरेर मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ । तपाईँलाई रोग लाग्यो अनि, उपचार अहिले गर्ने हो भने बाचिँँन्छ, ५ वर्षपछि चुनाव हुन्छ, अनि उपचार गरौंला भन्ने हो भने त बाचिँन्न त । अहिलेको रोगको विजारोपण कम्युनिष्ट र ‘रोयलिष्ट’हरुबाट भएको छ । यसको उपचार तत्काल भएन भने मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
भनेपछि, तपाईहरुले आन्दोलन गर्ने, पार नलगाउने । प्रमुख दलहरुले माग पनि नसुन्ने मुलुकमा यस्तै भइराख्ने रहेछ हैन त ?
जनताको आवाजलाई समान्य सोच्नुहुँदैन । राणकालमा दशरथ चन्द, गंगालाललाई मार्ने बेलामा ४÷५ जनाले राणा शासन ढाल्ने ? भन्थे । राजा ज्ञानेन्द्रका मान्छेहरुले पनि मुठ्ठिभर मान्छे छन् भने नि, तर मुलुकमा गणतन्त्र त आयो ।
तर, मधेसमा त जनआन्दोलन नै भएको थियो, खै त के भयो ?
जनआन्दोलन भएको थियो । र, फेरि हुन्छ । अर्को कुरा के भने मधेस मात्र होइन, पहाडको मगरात, तामाङ, लिम्बुवानको सोच के बन्दै गएको छ ? उनीहरुले आप्mनो अधिकार खोज्दै गएका छन्, प्रदेश खोजेका छन् । मधेस एक्लो छैन । अहिलेको सरकारले मुलुकलाई इथ्निक क्राइसिसमा मुलुकलाई लैजाने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । र, समस्यालाई समयमै संशोधन गरेन भने यो सरकारको बसमा पनि हुँदैन ।

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य समाचार...